• सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई विभेद नगर्न आदेश दिएको छ।
• सरकारको १८ चैत २०८२ को विभेदकारी निर्णय बदर गर्दै अदालतले विज्ञापन समानुपातिक रूपमा बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
• यस फैसलाले नेपाली मिडिया उद्योगलाई आर्थिक रूपमा जोगाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियालाई विभेद नगर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । ३० असारमा भएको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा विभेदको अन्त्य गरिदिएको हो ।

सरकारले १८ चैत २०८२ मा निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिन गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी संचार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकासन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२।१२।१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिलेन । तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट मिति २०८२।१२।१८ को विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३(२)र(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मिडियामा विभेदको अन्त्य मात्रै नभई नेपालको मिडिया उद्योगलाई बचाउने सञ्जिवनी बुटीको कार्य सर्वोच्चको फैसलाले गरेको मिडिया सोसाइटिका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता लुईंटेलको भनाइ छ । ‘सरकारी र निजी गरी १० अर्बको बजेट रहेको नेपाली मिडिया विज्ञापनको अर्थतन्त्र अब समानुपातिक रुपमा विभाजन हुने भएकोले निजी मिडिया विज्ञापन नपाएकै कारणले मर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिएको छ,’ लुईंटेलले भने ।

१८ चैतको विभेदकारी निर्णय तथा परिपत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा २४ चैतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपरको अन्तिम सुनुवाई २२ र २३ असारमा सम्पन्न भएको थियो ।

१८ चैतको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू संचारमाध्यममार्फत प्रकासन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकासान तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।